PM ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ BA ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

PM ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ BA ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ‘ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ’ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ’ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਇਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।