ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ -ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ -ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ (HCP) ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 8 ਹਜ਼ਾਰ 894 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੰਡੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 29 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਖੁਦ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।