ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ… ਦੱਸਿਆ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪੈਣਗੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ… ਦੱਸਿਆ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪੈਣਗੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ $100,000 ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। “ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ, ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ $100,000, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:01 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 400,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਘਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।