ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਜੇਕਰ ਬਾਲਿਗ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?… ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਢਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਦਮੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਢੰਡ ਨੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
