ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ FIR, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : SGPC
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2021 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸ. ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਪਾਈ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਖ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
