ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Zepto, Blinkit, Swiggy, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। Zepto ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Blinkit, Zepto, Zomato ਅਤੇ Swiggy ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Blinkit ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੋਂ 10-ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਅਦਾ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ (ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਵਰਕਰਾਂ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
