ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ; ‘ਭਗੌੜਾ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ; ‘ਭਗੌੜਾ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਗੌੜਾ’ (Proclaimed Person) ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ (ਧਾਰਾ 376), ਧੋਖਾਧੜੀ (420) ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ (506) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ (ਨੰਬਰ 173) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ: 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਏ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਗੌੜਾ’ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।