ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣਾ ਕੋੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ
ਲਖਨਊ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ/ਖੁਸਰਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ “ਵਧਾਈ” ਜਾਂ “ਨੇਗ” ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਨੇਗ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਰਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ “ਕਟੀ ਕਾ ਪੁਲ” ਤੋਂ “ਘਾਘਰਾ ਘਾਟ” ਅਤੇ ਕਰਨਲਗੰਜ ਦੇ “ਸਰਯੂ ਪੁਲ” ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੇਗ” ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। “ਬਧਾਈ” ਜਾਂ “ਜਜਮਨੀ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019, ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
