ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈ: ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵਧੀਕ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
