ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ – ਆਪ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ-ਆਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ
ਜਲੰਧਰ (ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਜੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਟ ਸੂਚੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲੈਬਾਇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸੈੰਟਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਸਮੇਤ ਖੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਟ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਕੀਮਤ ਐਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬਾਇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਕਸਰਿਆਂ, ਲੈਬਾਇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਲੈਬਾਇਟਰੀਆਂ, ਐਕਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
