ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ, ਮਿਲੇਗੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ 

ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ, ਮਿਲੇਗੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਉੱਤਮ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼)-ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ 286ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (2018) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ , ਸਮਲਿੰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਸਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (2018) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023’ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 246ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023’ ‘ਤੇ 247ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023’ ‘ਤੇ 248ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਏਗਾ। . ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।’