ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ : ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਆਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਠੱਪ ਕਰੀਏ।
