ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ, SEBI ਨੇ ਠੋਕਿਆ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐਸਐਲ) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐਸਐਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਮਡੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ 15 ‘ਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐਲਐਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ ਰਾਮਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਐਕਟ-1992, ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੀਐਫਯੂਟੀਪੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2003 ਅਤੇ ਐਲਓਡੀਆਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
