ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਭਾਵ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ…
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
