“ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ” ਖਿਲਾਫ਼”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ” ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ “ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ” ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
