ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਚੌਧਰ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਗਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਕੀਤੇ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਲਈ ਮਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤੀ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
