ਰਾਮ ਰਹੀਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵੇਗੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂਐਨਓ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਸ. ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
