ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ – 7 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 2029 ਤੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2039 ਤੱਕ ਇਹ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
