ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
