ਜਾਣੋ ਕਹਿੜੀ-ਕਹਿੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 379B ਚੋਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 506 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 149 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਅਤੇ 153ਏਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 505 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ 4 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰੀਬੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 365, 379ਬੀ, 323, 506, 148, 149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 379B ਚੋਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 506 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
