ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।
63.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
