ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ’ਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) SKM ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖੋਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ SKM ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਲਦਾ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡੀਏਪੀ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ 20 ਮਣ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੁਲਦਾ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੰਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਮੀ, ਜੋ ਕਿ 22 ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 172 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 16.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਚੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। “ਇਸ ਸਰਕਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬਿਜਲੀ ਖੋਜ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਕ ਪੋਲਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
