ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ PU ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – PU ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ 02-03-2021 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (HLC) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1), ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ (3) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਸੀ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
