ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?” ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2024 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
