FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡੀਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 173(2) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
