ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਡਰਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਅੜਗਾਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
