(ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ)ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਸਕੀਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
