ਮੁਫਤ ਬਿਜ਼ਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।