ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ’ਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ’ਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਨਿਪੁਣ ਸਕਸੈਨਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ (ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 228A, 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਛੇਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।