ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲ਼ਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਇਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ ਨੇੜਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪੀਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
