ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਜੀਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਜਨਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਵਿਰੋਧ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਮਿਲ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਂਮ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਖਵਾਇਸ਼ ਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸੇ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਵਿਸੇ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਉੱਤਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿਸਾਬ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਖੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
