ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖਤ ਹੁਕਮ- ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ MSP ਰੋਕ ਦਿਓ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
